राजस्थान सरकार ने गरीब और आवासहीन परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, राज्य के सभी गांवों में जरूरतमंद परिवारों को मात्र 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। यह योजना खास तौर पर घुमंतू और अर्ध घुमंतू परिवारों के लिए है, जो अब तक अपनी भूमि के बिना रह रहे थे। राज्य सरकार इस योजना के तहत 300 वर्ग मीटर तक की जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है, जो इन परिवारों को अपने आवास का सपना पूरा करने का अवसर देगी।
राजस्थान प्लॉट योजना की मुख्य बातें
राजस्थान सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए गरीब और बेघर परिवारों को सस्ती दरों पर जमीन देने का निर्णय लिया है। राज्य के पंचायती राज विभाग के सचिव, रवि जैन ने सभी जिला कलेक्टरों को इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने और रियायती दरों से आवासहीन परिवारों को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत जमीन आवंटन की दरें 1991 की जनगणना को आधार मानकर तय की गई हैं।
| आबादी | जमीन की कीमत (प्रति वर्ग मीटर) |
|---|---|
| 1000 से कम की आबादी वाले गांव | 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर |
| 2000 तक की आबादी वाले गांव | 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर |
| 2000 से अधिक की आबादी वाले गांव | 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर |
1991 की जनगणना के आधार पर दरें तय
इस योजना के तहत राज्य सरकार ने 1991 की जनगणना के आधार पर गांवों की आबादी को ध्यान में रखते हुए जमीन की कीमतें निर्धारित की हैं। जिन गांवों में 1000 से कम आबादी है, वहां प्लॉट की कीमत 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी गई है। वहीं, 1000 से 2000 की आबादी वाले गांवों में यह कीमत 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी। 2000 से अधिक की आबादी वाले गांवों में प्लॉट की कीमत 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई है।
यह दरें बेहद रियायती हैं, ताकि गरीब और बेघर परिवार अपने घर का सपना साकार कर सकें। सरकार का मानना है कि इस योजना से राज्य के लाखों परिवारों को लाभ मिलेगा और उनके लिए घर बनाने का रास्ता आसान होगा।
मुख्यमंत्री करेंगे पट्टों का वितरण
इस योजना के तहत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 2 अक्टूबर को एक राज्य स्तरीय समारोह में गरीब परिवारों को पट्टे आवंटित करेंगे। इस समारोह के साथ-साथ, राज्य के विभिन्न गांवों में ग्राम सभाओं के माध्यम से भी पट्टों का वितरण किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिले और किसी भी गरीब परिवार को बिना घर के नहीं रहना पड़े।
चिन्हीकरण और प्रक्रिया का अद्यतन
योजना के तहत सभी गांवों में आबादी भूमि का चिन्हीकरण का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। पंचायतों ने इसकी रिपोर्ट पंचायत राज विभाग को सौंप दी है। इसके लिए 29 अगस्त की अंतिम तिथि तय की गई थी। चिन्हीकरण के बाद, अब सरकार ने घुमंतू और अर्ध घुमंतू परिवारों से आवेदन लेना शुरू कर दिया है। 5 सितंबर तक इन परिवारों से आवेदन लिए जाएंगे, जिसके बाद ग्राम पंचायतों में 25 सितंबर तक बैठकें आयोजित होंगी और जमीन आवंटन के प्रस्ताव पारित किए जाएंगे।
राजस्थान प्लॉट योजना आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के तहत घुमंतू और अर्ध घुमंतू परिवारों से 5 सितंबर तक आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी रखी गई है, ताकि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रह जाए। पंचायतों के द्वारा इन आवेदनों की जांच की जाएगी और 25 सितंबर तक ग्राम पंचायत की बैठकों में जमीन आवंटन के प्रस्ताव पारित होंगे।
| प्रक्रिया | समयसीमा |
|---|---|
| घुमंतू/अर्ध घुमंतू परिवारों से आवेदन | 5 सितंबर 2024 तक |
| पंचायत बैठकों में प्रस्ताव पारित | 25 सितंबर 2024 तक |
| पट्टों का वितरण | 2 अक्टूबर 2024 (राज्य स्तरीय समारोह और ग्राम सभाएं) |
राजस्थान प्लॉट योजना से क्या होगा लाभ?
इस योजना के लागू होने से राजस्थान के लाखों गरीब और आवासहीन परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। जो परिवार अब तक जमीन के बिना थे, वे अब अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकेंगे। रियायती दरों पर जमीन मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपने घर का निर्माण करना आसान होगा। इसके अलावा, इस योजना से घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों को भी एक स्थिर जीवन शैली प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका
इस योजना के सफल क्रियान्वयन में पंचायतों की भूमिका बेहद अहम है। गांवों में पंचायतों के माध्यम से ही चिन्हीकरण, आवंटन और प्रस्तावों का पारित होना संभव हो पाएगा। सरकार ने पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि वे समय पर योजना का कार्य पूरा करें और सभी पात्र परिवारों को लाभान्वित करें। पंचायतें अब सभी आवश्यक कदम उठा रही हैं ताकि समय सीमा के भीतर योजना का सफल कार्यान्वयन हो सके।
निष्कर्ष राजस्थान प्लॉट योजना
राजस्थान सरकार की यह योजना गरीब और आवासहीन परिवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है। ₹2 प्रति वर्ग मीटर से ₹10 प्रति वर्ग मीटर तक की दरों पर जमीन मिलने से इन परिवारों को अपने भविष्य के लिए मजबूत आधार मिलेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में इस योजना का तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है और सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा सकें। अब समय आ गया है कि राजस्थान के गरीब परिवार भी अपने खुद के घर का सपना साकार करें और इस योजना के माध्यम से एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।
इस योजना के तहत आने वाले दिनों में और भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती हैं। इसलिए, सभी पात्र परिवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर अपनी पंचायतों और सरकारी वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें।